झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले जमशेदपुर से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। देश की प्रमुख इस्पात निर्माता कंपनी टाटा स्टील ने झारखंड सरकार के पास अपने लीज़ नवीकरण (Lease Renewal) से जुड़ा आधिकारिक प्रस्ताव सौंपा है। यह लीज़ उस जमीन से संबंधित है जहां जमशेदपुर शहर और इंडस्ट्रियल एरिया स्थित है।
जानकारी के अनुसार, टाटा स्टील को राज्य सरकार की ओर से मिली मौजूदा लीज़ की अवधि जल्द समाप्त हो रही है। वर्तमान समझौता दिसंबर 2025 तक वैध है। कंपनी चाहती है कि 1 जनवरी 2026 से नई लीज़ प्रभावी हो जाए। इसलिए टाटा स्टील ने नगरीय प्रशासन एवं उद्योग विभाग को औपचारिक पत्र एवं दस्तावेज सौंप दिए हैं।
क्यों महत्वपूर्ण है यह लीज़?
- जमशेदपुर शहर की स्थापना 1907 में टाटा समूह ने की थी।
- आज भी शहर की जमीन का बड़ा हिस्सा सरकार की जमीन है, जिसे टाटा स्टील लीज़ पर उपयोग करती है।
- इस लीज़ के तहत कंपनी को उद्योग, आवास, सड़क, पानी और नगर सेवाएं संचालित करने का अधिकार मिलता है।
यदि लीज़ का नवीनीकरण नहीं होता तो कानूनी व प्रशासनिक जटिलताएँ खड़ी हो सकती थीं, क्योंकि शहर की पूरी संरचना इसी लीज़ व्यवस्था पर आधारित है।
सरकार क्या सोच रही है?
सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार इस प्रस्ताव का कानूनी, वित्तीय और सामाजिक पहलू देखकर निर्णय लेगी।
- इसे मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की मंजूरी की जरूरत पड़ेगी।
- संभव है कि सरकार जमीन के उपयोग, लीज़ शुल्क, CSR, रोजगार और पर्यावरणीय दायित्वों पर नई शर्तें भी जोड़े।
- शहर के नागरिकों ने भी सरकार से अपील की है कि लीज़ में आम जनता के अधिकार (पानी, सड़क, पब्लिक पार्क आदि) सुरक्षित रहें।
स्थानीय लोगों की अपेक्षाएं
- युवाओं को रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के अवसर मिलें।
- शहर को नगर निगम का दर्जा या विशेष प्रशासनिक संरचना मिले।
- प्रदूषण नियंत्रण और हरित क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए।
अगले चरण
- विभागीय जांच और कानूनी राय तैयार होगी।
- कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा।
- स्वीकृति के बाद सरकार और टाटा स्टील नया समझौता साइन करेंगे।
यह मामला राज्य की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक भविष्य के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।
