झारखंड सरकार Social Media के लिए ला रही है नई Policy, देश का तीसरा राज्य बनेगा

रांची।
झारखंड सरकार Social Media, Digital Media के लिए नई Policy तैयार कर रही है।
बिहार और पंजाब के बाद यह कदम उठाने वाला झारखंड देश का तीसरा राज्य होगा।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (IPRD) इस पॉलिसी का ड्राफ्ट लगभग तैयार कर चुका है और इसे जल्द लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

नई Social Media Policy क्यों लाई जा रही है?

झारखंड सरकार के अनुसार—

• Social Media का सही और जिम्मेदार उपयोग
• Fake News और भ्रामक सूचना पर रोक
• सरकारी विज्ञापनों में पारदर्शिता
• Digital Platforms पर स्पष्ट गाइडलाइन

इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर यह Policy बनाई जा रही है।

विज्ञापन अब तय नियमों से मिलेंगे

अभी Social Media विज्ञापन के लिए कोई तय नीति नहीं है।
कई बार एजेंसियों के जरिए विज्ञापन दिए जाते हैं।

नई पॉलिसी लागू होने के बाद—

सभी विज्ञापन IPRD की मंजूरी से
पारदर्शी तरीके से
तय नियमों के अनुसार

जारी किए जाएंगे।

Influencers, Bloggers और Content Creators भी नए नियमों के दायरे में

नई Policy में—

• Youtuber
• Instagram/Facebook Page संचालक
• News Portal
• Mobile App Operator

को भी शामिल किया गया है।

असत्य, अफवाह या समाजिक तनाव बढ़ाने वाली पोस्ट पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान होगा।

Fake News और अफवाहों पर निगरानी

जो भी प्लेटफॉर्म—

गलत सूचना फैलाए
उकसाने वाली पोस्ट डाले
कानून व्यवस्था प्रभावित करे

उसके खिलाफ चेतावनी, Blocking या आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

YouTube, Instagram Creators के लिए तय होंगे योग्यता मानक

सरकार की सूची में शामिल होने के लिए—

For YouTube Creators

• कम से कम 1 लाख Subscribers
• हर महीने 12 Original Videos

For Instagram Creators

• 1 लाख Followers
• हर महीने 15–30 Posts

तभी ऐसे चैनल/पेज सरकारी अभियानों में शामिल होंगे।

International tools से होगा Content और Creators का मूल्यांकन

New Social Media Policy के—

• Analytics
• Engagement
• Reach

को International tools से जांचा जाएगा, ताकि केवल वास्तविक और सक्रिय प्लेटफॉर्म ही मान्यता पा सकें।

विदेशी कंपनियों के लिए नियम

जो विदेशी कंपनियाँ भारत में प्लेटफॉर्म चला रही हैं —

उन्हें अपना कार्यालय भारत में पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।

केवल भारतीय कानून के तहत काम करने वाली कंपनियाँ ही सरकारी विज्ञापनों के लिए पात्र होंगी।

New Social Media Policy कब से लागू होगी?

ड्राफ्ट पूरा होने के बाद पॉलिसी को मंजूरी दी जाएगी।

लागू होने पर—

Digital माध्यम अधिक जिम्मेदार बनेंगे
फेक न्यूज पर लगाम लगेगी |