Union Cabinet ने SIDBI को ₹5,000 करोड़ equity support को मंजूरी दी है। इससे MSME sector में credit flow बढ़ेगा और 25.74 lakh नए MSME beneficiaries जुड़ेंगे।
SIDBI को ₹5,000 करोड़ equity support को Cabinet की मंजूरी
Union Cabinet ने Small Industries Development Bank of India (SIDBI) को मजबूत करने के लिए ₹5,000 करोड़ के equity support को मंजूरी दे दी है।
यह फैसला Prime Minister Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई Cabinet बैठक में लिया गया।
PM Modi ने कहा कि यह निर्णय countless MSMEs को लाभ पहुंचाएगा और Viksit Bharat के लक्ष्य को मजबूती देगा।
तीन चरणों में दी जाएगी equity capital
सरकारी जानकारी के अनुसार:
- कुल ₹5,000 करोड़ equity capital SIDBI को दी जाएगी
- यह राशि Department of Financial Services (DFS) के माध्यम से दी जाएगी
Tranches का विवरण:
- ₹3,000 करोड़ – Financial Year 2025–26
- ₹1,000 करोड़ – Financial Year 2026–27
- ₹1,000 करोड़ – Financial Year 2027–28
यह equity capital book value के आधार पर SIDBI में निवेश की जाएगी।
MSME sector को क्या होगा सीधा फायदा?
इस फैसले से:
- SIDBI को additional resources जुटाने में मदद मिलेगी
- competitive interest rates पर MSMEs को loan मिल सकेगा
- credit flow to MSMEs में तेज़ी आएगी
सरकार का मानना है कि इससे छोटे और मध्यम उद्योगों की वित्तीय पहुंच काफी बेहतर होगी।
25.74 lakh नए MSME beneficiaries जुड़ेंगे
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक:
- Financial Year 2025 के अंत तक 76.26 lakh MSMEs को वित्तीय सहायता मिल रही थी
- Financial Year 2028 तक यह संख्या बढ़कर 102 lakh MSMEs होने का अनुमान है
यानी करीब 25.74 lakh नए MSME beneficiaries सिस्टम से जुड़ेंगे।
1.12 crore रोजगार सृजन का अनुमान
MSME Ministry के डेटा के अनुसार:
- देश में 6.90 crore MSMEs से करीब 30.16 crore employment जुड़ा है
- औसतन एक MSME से 4.37 लोगों को रोजगार मिलता है
इसी आधार पर अनुमान है कि:
25.74 lakh नए MSMEs जुड़ने से
लगभग 1.12 crore नए jobs पैदा होंगे (Financial Year 2027–28 तक)
CRAR मजबूत करने पर सरकार का फोकस
सरकार ने बताया कि:
- SIDBI के risk-weighted assets आने वाले वर्षों में बढ़ेंगे
- इसीलिए Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR) बनाए रखना जरूरी है
Equity infusion के बाद:
- High stress scenario में CRAR 10.50% से ऊपर रहेगा
- Normal scenario में CRAR 14.50% से ऊपर बनाए रखा जाएगा
इससे SIDBI की credit rating और financial stability मजबूत होगी।
Cabinet का यह फैसला:
- MSME sector के लिए बड़ा boost है
- सस्ते कर्ज, ज्यादा निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा
- Viksit Bharat के vision को ज़मीनी स्तर पर मजबूत करेगा
