महंगाई के इस दौर में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लोग अलग-अलग सेविंग स्कीम्स में निवेश करते हैं। समय के साथ इन योजनाओं पर मिलने वाला ब्याज एक अच्छी रकम में तब्दील हो जाता है, जिससे शिक्षा, शादी, रिटायरमेंट जैसे बड़े खर्च पूरे किए जा सकते हैं।
पीपीएफ (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) और पोस्ट ऑफिस एफडी जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए सरकार ने एक अहम ऐलान किया है, जो राहत देने वाला है।
31 मार्च 2026 तक ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
अक्टूबर–दिसंबर 2025 की ब्याज दरें ही आगे भी लागू रहेंगी। सरकार का यह फैसला खास तौर पर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए राहत भरा माना जा रहा है।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) पर ब्याज दर 8.2% पर बरकरार
बेटियों के लिए लोकप्रिय सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) पर ब्याज दर 8.2% पर बरकरार रहेगी। इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ब्याज दरों में कटौती की आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि बीते एक साल में आरबीआई ने रेपो रेट में 125 बेसिस प्वाइंट की कटौती की थी। हालांकि सरकार ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है।
PPF पर 7.1% ब्याज जारी
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की ब्याज दर भी 7.1% पर कायम रहेगी। यह 15 साल की लॉक-इन अवधि वाली टैक्स-फ्री और सुरक्षित निवेश योजना है, जिस पर 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है।
इसके अलावा:
पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट: 4% ब्याज
किसान विकास पत्र (KVP): 7.5% ब्याज, मैच्योरिटी 115 महीनों में
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC): 7.7% ब्याज, 5 साल की अवधि
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS): 7.4% ब्याज, मासिक आय की सुविधा
हर तिमाही होता है ब्याज दरों का रिव्यू
सरकार स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों की समीक्षा हर तिमाही करती है। आखिरी बार इन योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में किया गया था। तब से अब तक दरें स्थिर बनी हुई हैं।
क्या हैं Small Saving Scheme?
स्मॉल सेविंग स्कीम्स सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं, जिनमें पोस्ट ऑफिस और बैंकों के माध्यम से निवेश किया जा सकता है। इनका उद्देश्य आम लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित करना है।
इन योजनाओं में PPF, SSY, NSC, SCSS, POMIS, टाइम डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट शामिल हैं। ये योजनाएं पूरी तरह सुरक्षित मानी जाती हैं और इनमें सरकारी गारंटी होती है।
