नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने Atal Pension Yojana (APY) को 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। इससे unorganised sector के श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा मिलेगी।
Atal Pension Yojana को 2030-31 तक बढ़ाने का फैसला
केंद्र सरकार ने Atal Pension Yojana (APY) को Financial Year 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
यह निर्णय Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई Cabinet बैठक में लिया गया।
PM Modi ने कहा कि सरकार देशभर के unorganised sector workers के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और यह फैसला उनकी वृद्धावस्था आय सुरक्षा को मजबूत करेगा।
सरकार क्यों बढ़ा रही है Atal Pension Yojana?
सरकार के अनुसार:
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पास regular pension system नहीं होता
- APY उन्हें बुढ़ापे में guaranteed monthly pension का भरोसा देती है
इसी जरूरत को देखते हुए योजना को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
Implementation Strategy: कैसे जारी रहेगी योजना
Cabinet के फैसले के अनुसार APY को 2030-31 तक जारी रखने के लिए सरकार:
- Promotional and developmental activities को support देगी
- unorganised workers के बीच awareness और capacity building बढ़ाएगी
- योजना की sustainability के लिए gap funding उपलब्ध कराएगी
Major Impact: करोड़ों श्रमिकों को फायदा
इस फैसले से:
- लाखों low-income और unorganised sector workers को old-age income security मिलेगी
- financial inclusion को बढ़ावा मिलेगा
- India के pensioned society बनने की दिशा मजबूत होगी
- Viksit Bharat @2047 के लक्ष्य को सामाजिक सुरक्षा के स्तर पर मजबूती मिलेगी
Atal Pension Yojana: जरूरी जानकारी
- Launch: 9 May 2015
- Objective: unorganised sector workers को वृद्धावस्था आय सुरक्षा
- Pension Amount: ₹1,000 से ₹5,000 प्रति माह
- Pension Start Age: 60 years
- Subscribers (Jan 2026 तक): 8.66 crore से अधिक
सरकार के अनुसार APY आज India के inclusive social security framework का एक मजबूत आधार बन चुकी है।
योजना को बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी?
PIB के मुताबिक:
- लगातार awareness और enrollment बढ़ाने की जरूरत
- योजना की long-term sustainability सुनिश्चित करना
- viability gaps को bridge करना
इन्हीं कारणों से सरकार ने funding support को 2030-31 तक बढ़ाया है।
Atal Pension Yojana को 2030-31 तक बढ़ाने का Cabinet फैसला
असंगठित श्रमिकों के लिए बड़ी राहत है
वृद्धावस्था में नियमित आय का भरोसा देता है
सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करता है
