भारत सरकार ने आखिरकार देश के श्रमिकों के लिए सबसे बड़े सुधारों में से एक को लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने 29 पुराने लेबर कानूनों को हटाकर 4 नए आधुनिक Labour Codes लागू कर दिए हैं, जिनसे करीब 40 करोड़ भारतीय श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे “आज़ादी के बाद सबसे बड़ा श्रम सुधार” बताते हुए कहा—
“यह सुधार भारत के मेहनतकश श्रमिकों को सशक्त बनाएगा और Ease of Doing Business को मजबूती देगा।”

चार नए Labour Codes में क्या-क्या शामिल है?

सरकार ने 29 पुराने नियमों को मिलाकर चार प्रमुख कोड बनाए हैं—

1️⃣ Wages Code – वेतन और न्यूनतम मजदूरी

• पूरे देश में न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान।
• ओवरटाइम पर डबल पे।
• नियमित और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को समान सुरक्षा।

2️⃣ Industrial Relations Code – उद्योग संबंध

• नौकरी, हड़ताल और विवाद निपटान के नियम सरल।
• कंपनियों में नियुक्ति और छंटनी से जुड़ी प्रक्रियाओं का सरलीकरण।

3️⃣ Social Security Code – सामाजिक सुरक्षा

• PF, ESIC, पेंशन, मातृत्व लाभ जैसे अधिकारों को व्यापक रूप से मजबूत किया गया।
• Gig Workers (जैसे Swiggy, Zomato, Ola, Uber) को पहली बार कानूनी पहचान और सुरक्षा।

4️⃣ Occupational Safety, Health & Working Conditions Code

• खतरनाक वातावरण में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित।
• महिलाओं को नियमन के तहत रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति, सुरक्षा के साथ।

Gig & Platform Workers (Zomato, Ola, Amazon, etc.) को पहली बार अधिकार

भारत के इतिहास में पहली बार सरकार ने इन्हें कानूनी रूप से परिभाषित किया है:

• Welfare Fund बनाया जाएगा — कंपनियों को टर्नओवर का 1–2% योगदान करना होगा
• यह राशि सीधे गिग वर्कर्स के कल्याण पर खर्च होगी
• Aadhaar आधारित Universal Account Number (UAN) से देशभर में बेनिफिट पोर्टेबल रहेंगे
• किसी भी राज्य में काम करें — लाभ मिलते रहेंगे

Contract Workers (ठेका कर्मी) के लिए बड़े बदलाव

• अब Fixed-Term Employees (FTE) को स्थायी कर्मचारी जैसे सभी लाभ
• 1 साल की सेवा के बाद ग्रेच्युटी का अधिकार
• मुख्य नियोक्ता ही हेल्थ बेनिफिट और सामाजिक सुरक्षा देगा
• सभी कर्मचारियों के लिए फ्री वार्षिक हेल्थ चेकअप

Government vs Trade Unions – किसकी क्या राय?

सरकार

• इसे “ऐतिहासिक, श्रमिक-केंद्रित और विकासकारी” सुधार बताया।
• कहा कि इससे कंपनियों पर अनावश्यक कागज़ी बोझ कम होगा।

ट्रेड यूनियन

• कुछ यूनियनों ने कहा कि इससे मजदूरों के “कुछ अधिकार कमजोर” हो सकते हैं।
• बड़े पैमाने पर 2 साल तक इसका विरोध भी हुआ था।

अगला कदम: National Floor Wage

सरकार अगले 45 दिनों में पूरे देश के लिए एक समान न्यूनतम वेतन तय करेगी।
इससे राज्यों के बीच वेतन असमानता खत्म करने में मदद मिलेगी।

PM Narendra Modi का बयान

प्रधानमंत्री ने कहा—

“आजादी के बाद यह सबसे बड़ा लेबर रिफॉर्म है। इससे भारत के श्रमिकों को सुरक्षा, सुविधा और सम्मान मिलेगा। श्रमेव जयते!”

निष्कर्ष

चार नए लेबर कोड भारत के श्रमिकों को अधिक सुरक्षा, बेहतर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार अवसर प्रदान करेंगे।
इसके साथ भारत का श्रम बाजार अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है।