Ranchi।
राज्य सरकार ने शोध कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से Chief Minister Fellowship Scheme के तहत दी जाने वाली फेलोशिप राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। वर्तमान में विद्यार्थियों को मिलने वाली ₹25,000 प्रतिमाह की राशि को बढ़ाकर ₹35,000 प्रतिमाह करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर फिलहाल कैबिनेट की मंजूरी बाकी है।
अब तक 74 विद्यार्थियों का हुआ चयन
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत राज्य के विभिन्न University, College, Engineering College और Polytechnic Institute में अध्ययनरत विद्यार्थियों में से अब तक कुल 74 विद्यार्थियों का चयन किया गया है।
- इनमें 51 विद्यार्थियों को विभाग की ओर से दूसरी किस्त जारी की जा चुकी है
- जबकि 23 नए आवेदनों के आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया गया है
उच्च शिक्षा निदेशक ने 74 विद्यार्थियों के लिए कुल ₹68.50 लाख की राशि स्वीकृत की है।
किसे कितनी किस्त मिली
- 23 विद्यार्थियों को पहली किस्त
- 51 विद्यार्थियों को दूसरी किस्त
सभी चयनित विद्यार्थियों को DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से आधार लिंक्ड बैंक खाते में राशि भेजी जा रही है।
रांची विश्वविद्यालय सबसे आगे
सीएम फेलोशिप योजना का लाभ लेने में Ranchi University सबसे आगे रहा है।
पहली बार योजना के तहत चयनित 51 विद्यार्थियों में शामिल हैं—
- Ranchi University – 30
- Vinoba Bhave University – 11
- Nilamber–Pitamber University – 6
- Jamshedpur Women’s University – 3
- Sido Kanhu Murmu University – 1
23 नए चयनित विद्यार्थियों की सूची (संक्षेप में)
- Ranchi University: योगेंद्र महतो, कुमारी सुजाता, रामदेव उरांव, राजीव कुमार, विनोद दाना भगत, कृष्ण उरांव, शिवकुमार उरांव, ज्योति उरांव, ममता कुमारी, गौतम कुमार, महेश्वर उरांव
- Vinoba Bhave University: शिखा कुमारी, अनुप प्रसाद मेहता, शैल कुमारी, सौरभ कुमार, अतिथि मिश्रा, खुशबू श्याम, अमनसार अहमद
- DSPMU: खुशबू तरन्नुम, रूपा शर्मा
- SKMU: प्रीति कुमारी
- Jamshedpur Women’s University: सुनीता कुमारी
क्या है सीएम फेलोशिप योजना
राज्य सरकार इस योजना के तहत University और College में शोध कार्य कर रहे विद्यार्थियों को अधिकतम चार वर्षों तक वित्तीय सहायता देती है।
योग्यता की शर्तें:
- UGC NET / CSIR NET उत्तीर्ण
- या PhD Research में पंजीकृत छात्र
चयनित विद्यार्थियों को प्रति माह फेलोशिप राशि दी जाती है ताकि वे बिना आर्थिक दबाव के शोध कार्य कर सकें।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू होगा फैसला
फेलोशिप राशि को ₹35,000 करने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। इसके बाद राज्य के शोधार्थियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और Research Ecosystem को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
