Jharkhand Budget 2026-27 को व्यावहारिक, समावेशी और संसाधन आधारित बनाने के उद्देश्य से Social Economic and Parliamentary Study Centre ने राज्य सरकार को 31 सूत्री सुझाव पत्र सौंपा है। सुझावों में राज्य की मूल आवश्यकताओं, संसाधन वृद्धि और दीर्घकालिक वित्तीय प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया है।
- Five Year Development Model पर फोकस
- Government Land के Economic Use की मांग
- Revenue Growth और New Resource Mobilisation
- Outcome-Based Investment पर जोर
- Tourism को PPP Mode में विकसित करने का सुझाव
- BPL परिवारों के लिए विशेष प्रावधान
- Tribal Economy और Social Structure पर ध्यान
- 31 सूत्री सुझाव पत्र किसने किया तैयार
Five Year Development Model पर फोकस
सुझाव पत्र में कहा गया है कि Jharkhand के लिए कम से कम पांच वर्ष का Development Model और Resource Framework तैयार किया जाना चाहिए, ताकि राज्य का संतुलित और सतत विकास सुनिश्चित हो सके।
Government Land के Economic Use की मांग
संस्था ने बजट में:
- सरकारी भूमि के आर्थिक और व्यावसायिक उपयोग
- Land Monetisation
- Idle Land के productive use
को सुनिश्चित करने की मांग की है, जिससे राज्य की आय में वृद्धि हो सके।
Revenue Growth और New Resource Mobilisation
बजट में:
- स्वयं के राजस्व (Own Revenue) बढ़ाने
- नए संसाधन स्रोतों की खोज
- केंद्र सरकार की योजनाओं का बेहतर उपयोग
पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है।
Outcome-Based Investment पर जोर
सुझावों में:
- Outcome-based investment
- 100 प्रतिशत खेतों तक सिंचाई
- MSME sector
- Agriculture-linked services
में technology-based targeted investment को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।
Tourism को PPP Mode में विकसित करने का सुझाव
संस्था ने Jharkhand में Tourism Sector को PPP Mode (Public Private Partnership) के माध्यम से विकसित करने को रोजगार और राजस्व दोनों के लिए उपयोगी बताया है।
BPL परिवारों के लिए विशेष प्रावधान
सुझाव पत्र में कहा गया है कि:
- प्रत्येक BPL परिवार को एक दुधारू गाय उपलब्ध कराने
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधे लाभ पहुंचाने
के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए।
Tribal Economy और Social Structure पर ध्यान
Jharkhand की सामाजिक और आर्थिक संरचना को ध्यान में रखते हुए:
- Tribal Economy को मजबूत करने
- जनजातीय क्षेत्रों में targeted development
- Grassroot level implementation
पर जोर दिया गया है।
31 सूत्री सुझाव पत्र किसने किया तैयार
यह 31 सूत्री विस्तृत सुझाव पत्र:
- डॉ. एसके कोड़ी
- एसके चौबे
- डॉ. सीके शुक्ला
- रमाकांत महतो
- अमरनाथ झा
- अरुण कुमार मिश्रा
सहित समिति के सदस्यों द्वारा तैयार किया गया है।
